छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों से सुदृढ़ हुआ राजस्व प्रशासन
Revenue administration strengthened due to quality construction works of Chhattisgarh Housing Board
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नवीन तहसील एवं अनुविभागीय कार्यालय भवनों से नागरिकों को मिल रही बेहतर राजस्व सेवाएं
रायपुर, 15 जून 2026
कोरबा जिले में राजस्व प्रशासन को अधिक सक्षम एवं जनोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत नवीन तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, कोरबा द्वारा निर्मित इन आधुनिक भवनों में अधिकांश स्थानों पर नियमित कार्यालयीन कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, जिससे प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोरबा जिले के लिए 5 नवीन तहसील कार्यालय भवन तथा 1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल 4 करोड़ 3 लाख 63 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस स्वीकृति के अंतर्गत भैंसमा, बरपाली, दीपका, पसान एवं अजगरबहार में नवीन तहसील कार्यालय भवन तथा पाली में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया है।
वर्तमान में भैंसमा, बरपाली, दीपका, पसान तथा पाली स्थित नवीन भवनों में नियमित रूप से कार्यालयीन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन भवनों के उपयोग में आने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्राप्त हुआ है, वहीं आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं अधिक व्यवस्थित, सुगम और सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हो रही हैं। अजगरबहार तहसील कार्यालय भवन का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में विद्युत कनेक्शन से संबंधित औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं। विद्युत लाइन जोड़ने एवं भवन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होते ही वहां भी कार्यालयीन कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे, जिससे क्षेत्रवासियों को स्थानीय स्तर पर राजस्व सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य संपादित कर प्रशासनिक अधोसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। नवीन कार्यालय भवनों के संचालन से जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिली है तथा शासकीय सेवाओं की दक्षता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। साथ ही नागरिकों को उनके निकटतम क्षेत्र में राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हुई है।
