राजस्व पखवाड़ा का आयोजन शुरू : अप्रैल से जून तक जिलेभर में शिविर, नामांतरण से लेकर फसल क्षति तक मामलों का होगा समाधान

Revenue fortnight begins: Camps across the district from April to June, matters ranging from name transfer to crop damage will be resolved

राजस्व पखवाड़ा का आयोजन शुरू : अप्रैल से जून तक जिलेभर में शिविर, नामांतरण से लेकर फसल क्षति तक मामलों का होगा समाधान

कोरिया, 01 अप्रैल, 2026

राजस्व पखवाड़ा का आयोजन शुरू : अप्रैल से जून तक जिलेभर में शिविर, नामांतरण से लेकर फसल क्षति तक मामलों का होगा समाधान

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए “राजस्व पखवाड़ा 2026” आयोजित की जा रही है। इस अभियान के तहत कोरिया जिले के ग्रामों में क्लस्टरवाइस शिविर लगाकर लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाएगा।

आज पोड़ी-बचरा तहसील के ग्राम चिरमी में आयोजित राजस्व पखवाड़ा में अपर कलेक्टर श्री सुरेन्द्र वैद्य ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं सुना ही नहीं बल्कि त्वरित निराकरण करने के लिए सम्बंधित तहसीलदार को निर्देश भी दिए।

राजस्व पखवाड़ा का आयोजन 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 4 मई से 18 मई तथा 1 जून से 15 जून 2026 तक तीन चरणों में किया जाएगा। इस दौरान अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन और वृक्ष कटाई जैसे लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

अभियान के तहत नक्शा बंटाकन की प्रगति, भूमिस्वामियों के खातों में आधार, मोबाइल नंबर, किसान किताब एवं जेंडर प्रविष्टि को पूर्ण किया जाएगा। शिविरों में प्राप्त आवेदनों जैसे फौती नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख त्रुटि सुधार आदि का मौके पर ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से निराकरण किया जाएगा।

इसके अलावा जनहानि, फसल क्षति एवं पशु हानि से संबंधित मामलों का आरबीसी 6-4 के तहत त्वरित समाधान, भू-अर्जन प्रकरणों का समय-सीमा में निपटारा तथा स्वामित्व योजना अंतर्गत अधिकार अभिलेखों का वितरण भी किया जाएगा।

शिविरों में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के आवेदन भी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कर निर्धारित समय-सीमा में निपटाए जाएंगे। साथ ही ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है। कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व पखवाड़ा में प्राप्त आवेदनों का तत्काल निराकरण करें।